नेपालमा को को विदेशी एजेन्ट ? — एक विश्लेषण
मिति: २०८२
कात्तिक ८ गते
लेखक: भोला प्रसाद कोइराला
विदेशी
प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरताको जरा
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा “विदेशी एजेन्ट”
भन्ने शब्द अत्यधिक प्रचलित बनेको छ। जसलाई मन नपरे, उसलाई विदेशीको मतियार ठहर गर्ने चलन राजनीतिक भाषणमा सामान्यजस्तै
भइसकेको छ।
भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जेडद्वारा गरिएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले देशको
राजनीतिमा नयाँ चेतना ल्याएको भए पनि, त्यसकै छायामा नयाँ
पुस्ता र तिनका अगुवाहरूमाथि विदेशी शक्तिको एजेन्ट भएको आरोप लगाइँदै आएको छ।
तर इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी, यी सबैले
विगतमा विदेशी दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा
एनजीओको सहयोग र प्रभावमा काम गरेका तथ्यहरू प्रष्ट देखिन्छन् ।
यो लेखमा हामी यी दलहरूको विगत र विदेशी सञ्जालसँगको सम्बन्धलाई
ऐतिहासिक र आर्थिक दृष्टिले विश्लेषण गर्नेछौं ।
१. एमाले र
एनजीओ नेटवर्क: राष्ट्रवादको आवरणभित्र विदेशी सम्बन्ध
एमाले
सधैं आफूलाई “राष्ट्रवादी” दलको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। तर यसको इतिहास, संगठन
र सम्बन्धहरू अध्ययन गर्दा, यो दलको जरो विदेशी अनुदान र एनजीओ संस्कृतिसँग
गहिरो गाँसिएको देखिन्छ।
नेपालमा रहेका करिब ७० प्रतिशत एनजीओहरूमा एमाले
निकट व्यक्ति वा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले
देखाएका छन्। ती
मध्ये धेरैजसो एनजीओहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विदेशी दातृ संस्थाहरूसँग
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । यस्तै संस्थाहरू विदेशी निकायहरूबाट अनुदान प्राप्त गरी राजनीतिक प्रचार, सामाजिक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका
माध्यम बनेका छन्।
१.१ मदन
भण्डारी फाउन्डेसन र भारतीय सहयोग
वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) मा भारतले लगाएको
नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादको प्रतिक
बनेका थिए। तर, त्यही समयमा भारत सरकारले मदन
भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत करोडौं रुपैयाँ सहयोग रकम वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो
।
फाउन्डेसनको नेतृत्वमा स्वयं ओली नै रहेका थिए। राष्ट्रवादको नाममा
भारतविरोधी भाषण गर्ने तर पर्दा पछाडि भारतीय निकायसँग आर्थिक सहकार्यमा संलग्न
रहनु, यही दोहोरो चरित्रले एमालेको वैदेशिक सम्बन्धको स्वरूप प्रष्ट पार्छ।
१.२ गलैंचा
उद्योगमाथि आघात
वि.सं. २०४०–२०५० दशकमा नेपालको गलैंचा उद्योग
विश्वबजारमा अत्यन्त लोकप्रिय थियो। बेलायत, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड
र अन्य युरोपेली देशहरूमा नेपाली गलैंचाको माग उच्च थियो। नेपाली गलैंचाको निर्यातबाट देशले
वार्षिक अरबौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्थ्यो। तर, यही समयमा बालश्रमको विषयलाई लिएर एमालेसँग नजिक रहेका
केही एनजीओहरूले विदेशी दातृ निकायहरूसँग मिलेर नेपालविरुद्ध दुष्प्रचार चलाए।
युरोपेली मुलुकहरूमा “नेपालको गलैंचा उद्योगमा
बालश्रम प्रयोग हुन्छ” भन्ने झूटा प्रतिवेदनहरू फैलाइए । यी झूट्टा रिपोर्टहरू
युरोपका देशहरूमा पु-याएर नेपालको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गरियो। केही एमाले निकट
नेताहरू स्वयं युरोप भ्रमणमा गएर नेपालविरुद्धको दुष्प्रचारमा सहभागी भएको तथ्य
पनि स्रोतहरूले जनाउँछन्। त्यसको फलस्वरूप, सन् १९९५–१९९८ तिर युरोपका
केही मुलुकहरूले नेपाली गलैंचाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए।
यो
प्रतिबन्ध लगाउने अभियानमा संलग्न केही एनजीओ नेताहरू पछि नेपाल फर्किए र केही
करोड कमाएर आफ्ना संस्थाहरू विस्तार गरे। तर त्यसको परिणामस्वरूप अरबौं रुपैयाँको वैदेशिक आम्दानी हुने
उद्योग धराशायी भयो। यस घटनाले
नेपालको उद्योग क्षेत्र तहसनहस बनायो। हजारौं मजदुर बेरोजगार बने, र भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमै बनेका गलैंचालाई ‘Made
in India’ भनेर बेच्न थाले।
यसरी, राष्ट्रवादको नारामा विदेशीको खेल मैदान
बनेको एमाले नेतृत्वले देशको प्रमुख उद्योगलाई ध्वस्त पार्यो भन्ने निष्कर्ष
इतिहासले दिन्छ। आज ती नै नेताहरू अरूलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ भन्दै सामाजिक
सञ्जालमा उफ्रिरहेका छन्,
तर विगतमा उनीहरूकै कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको
इतिहास मेटाउन सकिँदैन।
यो
केवल आर्थिक मुद्दा होइन,
राष्ट्रको
आत्मनिर्भरता माथिको राजनीतिक अपराध थियो।
२. नेपाली कांग्रेस र विदेशी सहायता: विकास कि निजीकरण ?
कांग्रेसले सधैं “उदारीकरण र स्वतन्त्र बजार
अर्थतन्त्र”को नीति अघि सारेको छ।
तर, यो नीति विदेशी दातृ निकाय र बहुराष्ट्रिय
कम्पनीहरूको हितमा केन्द्रित भयो भन्ने आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ।
२.१आरजु
राणा र गगन थापाको एनजीओ प्रभाव
विगत दुई दशकदेखि कांग्रेसका नेतृ आरजु राणा
देउवा विभिन्न दातृ निकायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध छिन्। आरजु राणासँग
सम्बन्धित संस्थाहरूले दातृ
निकायहरूको सहयोगमा दर्जनौं अरब रुपैयाँ विभिन्न परियोजनामा खर्च
गरेको अनुमान छ, जसमा पारदर्शिता अभाव रहेको
नागरिक समाजले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ। सुदूरपश्चिमका केही
जिल्लामा त “एक घर,
एक एनजीओ” जस्तो अवस्था देखिएको पाइन्छ।
त्यस्तै, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको नाम अमेरिकी दूतावासका कागजातमा
नेपालस्थित “भरपर्दो सूचना स्रोत” (Reliable Informant) का
रूपमा विकिलिक्सले उल्लेख गरिसकेको थियो (सन् २०१० को खुलासा)।
यो प्रसङ्गले कांग्रेस नेतृत्वमा पनि विदेशी प्रभावको गहिरो जरा
रहेको देखाउँछ।
२.२ उद्योगको
निजीकरण र बेरोजगारीको श्रृंखला
वि.सं. २०५८ देखि २०७० सम्म कांग्रेस नेतृत्वका
सरकारहरूले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई बेच्ने नीति अवलम्बन
गरे। कांग्रेस
सरकारले पनि विदेशी निकायहरूले सहयोगमा स्थापना गरेका सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई
सुम्पने नीति ल्यायो। ‘सरकारले उद्योग चलाउन हुँदैन’ भन्ने
सिद्धान्तमा आधारित उक्त निर्णयपछि सरकारी स्वामित्वका कलकारखानाहरू बेचिए। यसरी वि.सं.
२०५०–२०६० बीचको अवधिमा देशका अधिकांश उद्योगहरू बन्द भए, र
लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए।
तर ती उद्योगहरू निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने सट्टा प्लटिङ र रियल
स्टेट कारोबारमा लगाइए । यसरी, कलकारखाना बन्द भए, र लाखौं युवाहरू रोजगारी गुमाई विदेशिन बाध्य भए।
उता, मलेसिया, कोरिया र कतारले आफ्नै उद्योग विस्तार गरी
विदेशी श्रमको माग बढाए। तर नेपालले श्रम सम्झौता गर्दा, भारतीय
र बंगलादेशी श्रमिकहरूलाई दिइने पारिश्रमिकभन्दा तीन गुणा कम दरमा नेपाली श्रमिक
पठाउने सम्झौता कांग्रेस सरकारले गर्यो। फलस्वरूप, आजसम्म
पनि नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा सबैभन्दा कम ज्याला पाउने नागरिकका रूपमा
चिनिन्छन्।
यो
स्थिति केवल अर्थतन्त्रको कमजोरी होइन, नीति नै विदेशी स्वार्थअनुकूल बनाइएको
परिणाम थियो।
३. माओवादी र
विदेशी सम्बन्ध: क्रान्तिबाट सम्झौतासम्म
माओवादी
पार्टीले आफूलाई “राष्ट्रवादी” र “जनताको पक्षधर” भन्दै प्रस्तुत गर्छ। जेन–जेड
आन्दोलनलाई ‘विदेशीको परियोजना’ भनेर आरोप लगाउने अर्को पक्ष माओवादी
कार्यकर्ताहरू हुन्।
तर, वि.सं. २०५२–२०६२ को जनयुद्धका क्रममा
उनीहरूले धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले देशमा गहिरो
क्षति पुर्याए।
मन्दिर तोड्ने, पुजारीको हत्या गर्ने, र सम्पदामा आक्रमण गर्ने घटनाहरू सर्वविदित छन्।
अझ, प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् कि उनी जनयुद्धका
अवधिमा ८ वर्ष भारतमा बस्दै, भारतको हितविपरीत कुनै कार्य
नगर्ने प्रतिबद्धता गर्दै भारतीय निकायलाई पत्र लेखेका थिए । माओवादीहरुले अन्य कतिपय NGO का कार्यक्रमहरु माथ आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा रोक लगाए पनि केहि युरोपियन
देशका दातृ निकाएहरु जस्लाई धर्म परिवरतनको एजेन्डा बोकेको आरोप लागेको थियो,
उनिहरुको कार्यक्रमहरु निर्बाध रुपमा चलेका थिए । शान्ति समझौता भएपछि माओवादी
नेताहरु तिनै दातृ निकाएका प्रायोजनमा युरोपियन देशको भ्रमणका गएका थिए भने तिन
दातृ निकाएका एजेन्डामा माओबादी सांसदहरुको दौडधुप संबिधान सभाबाट संबिधान बन्ने
बेलामा देखिएको थियो।
त्यसैले
अहिले उनीहरूको समूहबाट जेन–जेड वा नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई विदेशीको मतियार
भन्नु ऐतिहासिक दृष्टिले दोहोरो चरित्र (hypocrisy) देखिन्छ।
४.विदेशी प्रभावको वास्तविक अवस्था
नेपालको पछिल्लो सात दशकको राजनीतिक यात्राले
देखाउँछ कि विदेशी हस्तक्षेपको ढोका दलका शीर्ष नेताहरू र तिनका एनजीओहरूमार्फत
खुलेको हो। कसैको मुखमा राष्ट्रवाद, कसैको मुखमा विकास, र कसैको मुखमा क्रान्ति, तर सबैको हातमा विदेशी सहयोगका चेकहरू छन्।
आजको युवापुस्ता, विशेषगरी जेन–जेड, माथि
विदेशीको आरोप लगाउनेहरू स्वयं विगतमा विदेशी सहायता र वैदेशिक एजेन्डाका
लाभग्राही थिए । त्यसैले विदेशी एजेन्टको पहिचान खोज्नुअघि, देशका ठूला दलहरूको इतिहास पढ्न जरुरी छ।
५.युवा
पुस्ता र नयाँ चेतना
जेन–जेड आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक जागरणको
नयाँ अध्याय खोलेको छ। यी युवाहरू दलहरूको आदेशमा होइन, स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता
र वैदेशिक निर्भरता विरुद्ध उठेका हुन्। त्यसैले पुराना दलका नेताहरूले उनीहरूलाई
“विदेशी एजेन्ट” भनी आरोप लगाउनु, वास्तवमा आफ्नै अपराधको
प्रक्षेपण (projection) हो।
युवाहरूले विदेशी पैसा होइन, विदेशी सोचविरुद्धको आन्दोलन सुरु गरेका छन् , स्वतन्त्रता,
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका पक्षमा।
६. निष्कर्ष:
विदेशी एजेन्टहरू कहाँ छन् ?
नेपालमा विदेशी एजेन्टहरू सडकमा नारा लगाउने
युवाहरू होइनन्। विदेशी एजेन्टहरू त ती हुन्,
- जसले आफ्नो दलका एनजीओमार्फत करोडौं सहयोग
रकम लिन्छन्,
- जसले विदेशी एजेन्सीका अगाडि राष्ट्रवादको
प्रदर्शन गर्छन्,
- र जसले आफ्ना निजी फाइदाका लागि राष्ट्रिय
उद्योगहरू ध्वस्त पार्छन्।
नेपालमा विदेशी प्रभावको समस्या राजनीतिक
विचारधाराको होइन, नैतिकता र स्वार्थको समस्या हो।
७. बाटो
अघि: पारदर्शिता र आत्मनिर्भरता
नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेपबाट टाढा राख्ने उपाय
नारामा होइन, संस्थागत पारदर्शिता र
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा रहेको छ। राजनीतिक दलहरूका एनजीओहरू, र दातृ निकायसँगका सम्झौताहरू खुला र सबैको पहुँच हुने गरि गर्नुपर्नेछ।
साथै, देशका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा
पठाउने सट्टा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
जुन दिन नेपालले आफ्नो नीति, उद्योग र श्रम आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन थाल्छ, त्यही दिन “विदेशी एजेन्ट”को राजनीतिक आरोप पनि समाप्त हुनेछ।
विदेशी प्रभावका कुरा गर्दा नयाँ पुस्तालाई दोष
दिनु सजिलो छ, तर तथ्यले देखाउँछ, विदेशी
एजेन्टहरू युवाहरू होइनन्, यिनै पुराना नेताहरू हुन्,
जसले राष्ट्रवादको भाषण त गरे तर विदेशी सहयोगको पैसामा आफ्ना दलिय संरचना बनाए । नेपाल अब आरोपको राजनीतिबाट अघि बढेर, तथ्यमा आधारित र
पारदर्शिताको राजनीति गर्नुपर्ने बेला आएको छ जुन अबको युवा जेन जि पिढिहरुले नेतृत्व गर्नु पर्नेछ ।
