Saturday, October 9, 2010

राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन

काठमाडौ, माघ १६ -
विपक्षी गठबन्धनले सरकार राजनीतिक सहमति छाडेर सर्वसत्तावादी अभ्यासमा लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा मंगलबार राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ । सहिद दिवसका अवसर पारेर राजधानीको सहिदगेटमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले वर्तमान सरकारको विस्थापन नहुन्जेल मुलुकमा चुनावको सम्भावना नरहेको बताए । एमाओवादी मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट खडा गरेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढेको बताउँदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउन आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको बताए । भट्टराईलाई हटाउन नसके राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ थियो । नयाँ संविधानका लागि संविधानसभाको चुनाव आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि एमाओवादी र वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाधक बनेको विपक्षीहरूको ठहर छ । पटक-पटक राजनीतिक सहमतिको इमानदार प्रयास गर्दा पनि एमाओवादी गैरजिम्मेवार सर्वसत्तावाद लाद्ने अभ्यासमा उद्यत भएकाले अब आन्दोलनबाटै उसलाई हटाउने चेतावनी उनीहरूले दिए । राष्ट्रपतिले पटक-पटक दिएको सीमाभित्र पनि एमाओवादी सहमतिको सरकार बनाउन तयार नभएपछि विपक्षी गठबन्धन सडक आन्दोलनमा उत्रिएको हो । पहिलो चरणमा माघ महिनाभरि विरोध सभा र र्‍याली गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार राजधानीमा गठबन्धनले प्रदर्शन गरेको हो । भृकुटीमण्डपबाट सहिदगेट र एमाओवादीका तर्फबाट युद्घकालमा मारिएका व्यक्तिहरूको तस्बिरसहित सुरु विरोध र्‍याली सहिदगेटमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेता केपी ओलीले हरेक तानाशाहले दमनबाट राज्यसत्ता टिकाउने प्रयास गर्ने गरेको र अहिले त्यही प्रवृत्ति बाबुरामले थालेको भन्दै सडकबाट सरकार फालिने बताए । भ्रष्टाचारबाट गन्हाइसकेको सरकारलाई एकछिन पनि टिकाउन नहुने भन्दै ओलीले भने, 'मुस्ताङ म्याक्स देखाएर हेलिकप्टर चढी करोडौं रुपैयाँ सिध्याउने र निजी सचिवालयमा जम्बो राखेर पैसा उठाउन लगाउने गन्हाएको सरकार नफाली हुँदैन । यसलाई एकछिन पनि टिकाउन हँुदैन ।'  ओलीले माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राखेर संविधानसभा निर्वाचन गराउनु नै ठूलो गल्ती रहेको बताए । 'शिविरकै लडाकुको छायामा माओवादी ठूलो पार्टी भएको हो । हामीले बाँदरलाई खेताला लगाएर मकै फलाउन खोजे पनि त्यो फल्न सकेन,' ओलीले भने, 'माओवादी शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ भन्दै जाने । अरू शक्ति चुप लाग्ने अवस्था भयो । जसका कारण संविधान आउन सकेन ।' माओवादीले आफ्नै छाप लगाएको संविधान ल्याउन खोजेकै कारण संविधान आउन नसकेको बताउँदै ओलीले अहिलेको संक्रमणलाई टुंग्याउन र नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नयाँ सरकार बन्नैपर्ने बताए । 'माओवादी कहिले २० वर्ष भन्छ, कहिले २५ वर्ष । आजै दस वर्षको कुरा गर्दैछ,' ओलीले भने, 'निर्वाचन माओवादीको अभीष्ट होइन । उसको लक्ष्य सर्वसत्तावाद लाद्ने नै हो ।' कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वसत्तावाद लाद्नकै लागि माओवादीले संविधानसभा विघटन गराई एकलौटी रूपमा निर्वाचनको घोषणा गराएको बताए । 'सहमतिबिना निर्वाचन हुन सक्दैन भनी बुझ्दाबुझ्दै एकलौटी रूपमा घोषणा गर्नु नै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने योजना अहिले पुष्टि भएको छ,' सिंहले भने, 'यो गठबन्धनलाई नहटाएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन ।' सिंहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर राज्यको चाबी आफ्नो हातमा नरहेको र मुलुक सवमर्ज हुन सक्छ भन्ने गम्भीर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै यो सरकारलाई लामो समय निरन्तरता दिँदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै समाप्त हुने खतरा रहेको बताए । एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले मुलुकमा दण्डहीनता बढाएर अपराधीकरणलाई बढावा दिएको बताउँदै आन्दोलनको बलबाटै सरकार ढाल्ने बताए । 'जतिसुकै सर्वसत्तावाद लाद्न खोजे पनि अहिलेको सरकार भनेको पाकेको आँप हो । झटारोले नझरे आन्दोलनको हुरीले यसलाई झार्छ,' श्रेष्ठले भने । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले सरकार आफैंले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर पञ्चायतीशैलीको पुनरावृत्ति गरेको बताए । 'पञ्चायतमा सरकार आफंैले प्रतिकार गर्नका लागि यस्तो विरोधको कार्यक्रम गर्दथ्यो, अहिले सरकारले त्यही शैली अपनाएको छ,' जोशीले भने, 'यसले सरकार अझै सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।' विरोधसभामा नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य डम्बर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहमहामन्त्री लालध्वज राणा, नेकपा संयुक्तका सहअध्यक्ष गणेश शाह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव सन्तबहादुर नेपाली, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिमान तामाङ, सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीका देवेन्द्र मिश्रलगायत वक्ताहरूले माओवादी सर्वसत्तावादविरुद्धको आन्दोलनलाई अझ उन्नतस्तरमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले सरकारको मुद्दालाई भन्दा शिविरमा हुँदै नभएका तीन हजार लडाकुको पैसा लिएर अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, कर्मचारीतन्त्र तहसनहस बनाएको, कमिसनको चक्करमा परेर आर्थिक रूपमा धान्नै नसक्ने योजना समेत अघि बढाएको, राजनीतिलाई अपराधीकरण गराएको, हिंसालाई बढावा दिएर अस्थिरता भित्र्याएको जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए