कुन राशीका मानिसले कस्तो रंगको रूमाल प्रयोग गर्ने ?

मानिसले प्रयोग गर्ने हरेक वस्तुसँग हाम्रो सफलता र असफलता पनि जोडिएको हुन्छ ।
यस्तै मानिसले प्रयोग गर्ने रंगले पनि मानिसलाई प्रभाव पार्ने ज्योतिषीहरू बताउँछन् ।
ज्योतिषीहरूका अनुसार नौ ग्रहको सम्बन्ध फरक-फरक रंङ्गसँग हुने गर्दछ र रंग अनुसार नै
सफलता र असफलता पनि जोडिएको हुन्छ ।
मानिसले प्रयोग गर्ने रूमाल यदी ग्रहले हुने सम्बन्धका आधारमा राख्ने हो भने सफलताका लागी
फलदायी हुन सक्छ ।
थाहा पाऔ कुन राशीका मानिसले कस्त रङ्गको रूमाल प्रयोग गर्ने:


मेष: रातो वा कलेजी

वृष: सेतो वा सिल्भर

मिथुन: हरियो वा कालो

कर्कट: सेतो, सिल्भर वा क्रिम

सिंह: रातो, चक्लेटी वा कलेजी

कन्या: हरियो वा कालो

तुला: सेतो वा सिल्भर

वृश्चिक: रातो, चक्लेटी वा कलेजी

धनु: पहेंलो, क्रिम वा सेतो

मंकर: कालो वा निलो

कुम्भ: कालो, नीलो वा जामुनी

मीन: पहेंलो, सेतो, वा क्रिम

Keeping blood pressure in check

FEB 03 - Even with a plethora of drugs available to normalise blood pressure today, there are still many at increased risk of disease, disability and premature death

Since the start of the 21st century, people all around the world have made great progress in controlling high blood pressure, though it remains a leading cause of heart attacks, strokes, congestive heart failure and kidney disease. But even with a plethora of drugs available to normalise blood pressure, there are still many at increased risk of disease, disability and premature death. Hypertension experts offer a few common, and correctable, reasons:

—Many affected adults don’t know they have high blood pressure, perhaps because they never or rarely see a doctor who checks their pressure.
—Of the rest who are aware of their condition, some don’t appreciate how serious it can be and fail to get treated, even when their doctors say they should.
—Some who have been treated develop bothersome side effects, causing them to abandon therapy or to use it haphazardly.
—Many others do little to change lifestyle factors, like obesity, lack of exercise and a high-salt diet.
Dr Samuel J Mann, a hypertension specialist and professor of clinical medicine at Weill-Cornell Medical College, adds another factor that may be the most important. Of those with hypertension who are currently being treated, too many are taking the wrong drugs or the wrong dosages. Mann, author of Hypertension and You: Old Drugs, New Drugs, and the Right Drugs for Your High Blood Pressure, says that doctors should take into account the underlying causes of each patient’s blood pressure problem and the side effects that may prompt patients to abandon therapy. He has found that when treatment is tailored to the individual, nearly all cases of high blood pressure can be brought and kept under control with available drugs.
Plus, he adds, it can be done with minimal side effects and at a reasonable cost. “For most people, no new drugs need to be developed,” Mann says. “What we need, in terms of medication, is already out there. We just need to use it better.” The trick to prescribing the best treatment for each patient is to first determine which of three mechanisms, or combination of mechanisms, is responsible for the hypertension—salt-sensitive hypertension , hypertension driven by the kidney hormone rennin, or neurogenic hypertension.
According to Mann, neurogenic hypertension results from repressed emotions. He has found that many patients with it suffered trauma early in life or abuse. They seem calm and content on the surface but continually suppress their distress, he says.
One of Mann’s patients had had high blood pressure since her late 20s that remained well-controlled by the three drugs her family doctor prescribed. Then in her 40s, periodic checks showed it was often too high. When taking more of the prescribed medication did not result in lasting control, she sought Mann’s help.
After a thorough work-up, he said she had a textbook case of neurogenic hypertension, was taking too much medication and needed different drugs. Her condition soon became far better managed, and she no longer feared she would die young of a heart attack or stroke.
But most patients should not have to consult a specialist. They can be well-treated by an internist or family physician who approaches the condition systematically, Mann says. Patients should be started on low doses of one or more drugs, including a diuretic; the dosage or number of drugs can be slowly increased as needed to achieve a normal pressure.
Specialists, he says, are most useful for patients with so-called resistant hypertension that remains uncontrolled despite treatment with three drugs and for those whose treatment is effective but causing distressing side effects. Hypertension often fails to respond to routine care, he notes, because it results from an underlying medical problem that needs to be addressed.
“Some patients are on a lot of blood pressure drugs—four or five—who probably don’t need so many, and if they do, the question is why,” Mann says.

Representative row delays closed session

HETAUDA, FEB 03 - The closed session of the UCPN (Maoist)’s General Convention was delayed for hours on Sunday following a dispute between top leaders over nomination of representatives and observers to the party’s decision making body.
After tough discussions, top leaders were able to resolve the row over convention representatives and delegates of some regions on Sunday evening. There were disagreements over representatives to be selected from Bhojpura, Tharuwan, Mithila state and districts including Bara, Parsa and Rautahat. By the time the Post went to press, it was not clear which top leaders prevailed in securing how many delegates. However, party insiders said Chairman Pushpa Kamal Dahal commands a strong majority among the 3,500 delegates attending the closed session. Hundreds of party workers were visibly tired and frustrated as they waited for the session to begin. It started at 6:45 pm, seven hours behind schedule. Party Spokesperson Agni Sapkota claimed that the session was delayed due to technical glitches in printing and distribution of identity cards for the delegates. Logistical problems were visible on the identity cards as the party dispatched its state committee chiefs to identify and escort their delegates to the hall at the Hetauda Industrial Area. The well-decorated stage for the closed session had a portrait of Dahal hanging on its wall alongside other communist leaders of the world.
A political document was tabled by Dahal at the session on Sunday night, where he prescribed a capitalist revolution by mobilising youths in the production sector. The document distributed to the delegates on Sunday was not new. It was already covered by the media in Kathmandu last month.
The paper suggests the line of peace, constitution and economic development as immediate priorities of the party. So far, there are no dissenting papers on the chairman’s document.
Prime Minister Baburam Bhattarai and his faction is likely to assert ownership of the political line during the discussions. Another Vice-chairman Narayan Kaji Shrestha has threatened to bring out a separate document if Dahal’s document fails to incorporate issues related to ‘national independence.’
The chairman’s document has come under fire from an influential group of leaders and cadres attending the jamboree for remaining silent on ‘Indian intervention.’
The session is scheduled to endorse a ‘peace-era policy’ for the former rebel party. Delegates from districts, who waited for hours for the session to begin were critical of the ‘lavish lifestyle’ and ‘failure’ of their leaders.
“Our leaders are becoming more corrupt by the day. The party has almost forgotten the harsh struggle and leaders are now concerned about their individual prosperity,” lamented a delegate from Kalikot district.
“This delay in the closed session is proof of the growing factionalism in the party,” he added. The delegates also expressed dissatisfaction over the Rs 5,000 levy charged by the party for each of the representatives and observers.
“The amount is way too expensive for many of us,” said a representative of the party’s sister organisation, the Revolutionary Journalist Association.

कतारमा वृद्धि

 
»

दोहा, माघ २१ - शुक्रबार दोहाको तरबार गेटको मैदानमा पाइला राख्ने ठाउँ थिएन । हरेक शुक्रबार हुने यस्तो भेटघाटमा यसपटक चर्चाको विषय तलब वृद्धि र त्यसको प्रभाव थियो । यसै साता कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको तलब बढेपछि सबैको आ-आफ्नै तर्क थिए ।

Qatar

त्यसै सेरोफेरोमा भेट्टएि, ५३ वषर्ीय तेलबहादुर कनौजे । रामपुर पाल्पाका कनौजे भर्खर बिदा सकेर फिरेका हुन् । आफ्ना छिमेकी ३० वषर्ीय समन्त परियारलाई घरबाट पठाइदिएका कोसेली दिन तरबार गेट छिरेका कनौजेलाई तलब वृद्धिले खासै उत्साहित बनाएको थिएन । 'हामीलाई पनि लागू होला र ?' १६ वर्षदेखि कतारी भूमिमा पसिना बगाएका उनको जिज्ञासा थियो, 'नयाँलाई मात्रै हो कि कतारमा काम गरिराख्ने पुरानालाई पनि हो ?'
कतारस्थित नेपाली दूतावासले २८ जनवरीबाट नयाँ तोकिएको तलब दिने कम्पनीहरूलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति दिन थालेको छ । '२८ जनवरीअघि पनि नयाँ निर्णयलाई मान्ने गरी कम्पनीले मागपत्र ल्याएका थिए', दूतावासका उपनियोग प्रमुख ऋषिराम घिमिरेले भने, 'औपचारिक रूपमा भने सोमबारबाट लागू गरिएको हो ।'
युनियन कतार इजिन्नीयरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीेले न्यूनतम तलब ९ सय र खानाबापत तीन सय गरी डिमान्डपत्र आएकोमा कामदार ल्याउन स्वीकृति दिएको घिमिरेले बताए ।
'हाम्रो निर्णय कतार सरकारलाई जानकारी दिइसकेका छौं,' राजदूत मायाकुमारी शर्माले कान्तिपुरलाई भनिन्, 'अब योभन्दा तल आउनेलाई अनुमति दिँूदैन ।' कतारका लागि सरकारले तीन वर्षपछि अर्को तलबमान तोकेको हो ।
कतारको बढ््दो महँगी र न्यून आम्दानीले गर्दा बचत गर्न कठिन भइरहेको कामदार बताउँछन् । 'मलाई कतार आउन एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्‍यो । उता सात सय ५० दिन्छु भन्थ्यो । यता ६ सय हात पर्‍यो,' २४ वर्षीय राज खानले भने, 'ब्याज र साँवा तिर्न मलाई पूरै एक वर्ष लाग्यो । १८ महिना हुन लागिसक्यो । बचत राम्रो हुन सकेको छैन ।' कामदारका बुझाइमा न्यूनतम तलब वृद्धिले अब ओभरटाइममा पनि वृद्धि हुनेछ ।
नयाँ तलबमान लागू भएपछि नेपाली व्यवसायी भने आत्तिएका छन । उनीहरूले सोमबारै दूतावास पुगेर उक्त व्यवस्था नेपाली व्यवसायीका लागि मात्रै भएको हो वा सबैका लागि भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाली व्यवसायीको लागि मात्रै लागू हुने गलत बुझाइमा परेका व्यवसायीहरूलाई राजदूत शर्माले भने, 'जसले नेपाली कामदार ल्याउँछन्् । तिनीहरू सबैका लागि यो नियम लागू हुन्छ ।'
पुराना कामदारलाई भने नवीकरण गर्ने बेला बढेको तलब दिनुपर्नेछ । कामदारलाई आपूर्ति गरेर नाफा कमाउने व्यवसायी नयाँ व्यवस्थाबाट बढी डराएका छन्् । व्यवसायी नरेन्द्र भाटको अनुभवमा ठूलाठूला कम्पनीले कामदार घटाइरहेको, नयाँ काम खुली नसकेको र यहाँको सरकारले बजेट नछुट््याएको अवस्थामा नयाँ नियम ल्याउँदा असजिलो स्थिति आउने आशंका छ । 'अहिलेको अवस्थामा ८० प्रतिशत कम्पनीले नयाँ र पुराना दुवैलाई बढेको तलब दिन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'मेरो कुरो गर्दा अहिलेको अवस्थामा बढेको तलब दिन असमर्थ छु ।'
तीन वर्षअघि असाध्यै कम तलब पाइरहेको अवस्थामा तत्कालीन राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले नेपाल सरकारको सहमतिबेगर एकतर्फी रूपमा तलब बढाइदिए । त्यतिखेर सरकारबाटै फिर्ता हुनसक्ने जोखिम मोलेर गरिएको श्रमिकमैत्री निर्णयलाई सरकारले कायान्वयन गर्‍यो ।
त्यतिखेर विशेषगरी स्वदेशी/विदेशी व्यवसायीले हल्ला फिँजाएका थिए, 'लौ अब कतारमा नेपाली कामदारको संख्या ह्वातै घट््नेछ ।' त्यो हल्ला निराधार भएको छ । बरु उल्टै कामदार बढेको बढ्यै छन् । अहिले कतार नेपालीको पहिलो गन्तव्य बनेको छ । तर अझै पनि नेपालीको तलबमान अन्य देशका भन्दा कम हो ।
'म कारपेन्टर काम गर्छु । मेरो तलब १ हजार ५ सय ५५ छ । मेरा साथीहरू भारतीय र फिलिपिन्सका छन्् । उनीहरू २ हजार ६ सय तलब बुझ्छन््,' तेलबहादुर कनौजे भन्छन््, 'काममा कुनै फरक छैन । अझ मभन्दा कम गर्छन् ।'
राजदूत शर्माका अनुसार नयाँ तलबमान लागू गराउने मुख्य चुनौती दोहोरो श्रम सम्झौता हो । 'दोहोरो श्रम सम्झौता बनाएर कामदारलाई तलबमा झुक्काउने एउटा समस्या छ,' उनले भनिन्, 'तर, कामदारलाई सचेत बनाउन जरुरी छ ।'

हराएका एघार जना भेटिए

चितवन, माघ १९ - सोमेश्वर सामुदायिक वनमा अमि्रसो काट्न गएका चितवन बघौडा- ४ शीतलपुरका ११ जना २४ घन्टापछि परिवारको सम्र्पकमा आएका छन् ।
 अम्रिसो काट्ने क्रममा भारतको पश्चिम चम्पारण पुगेका आफूहरू बाटो बिराएपछि रातभर जगङ्लमै बसेको हराएकीमध्येकी एक विष्णुमाया पौडेलले बताए

बिहीबार बिहान जङ्गलतर्फ गएका उनीहरू रातिसम्म पनि घर नफर्किएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय वसन्तपुर र स्थानीयवासी उनीहरूको खोजिका लागि आज बिहानै सोमेश्वर जङ्गलतर्फ गएका थिए ।

सोमेश्वर जङ्गलको सुत्केरी डाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्दै गर्दा अम्रिसो काट्न गएकाहरू फर्कर्दै गर्दा भेटिएका थिए । उनीहरूले प्रयोग गर्नेगरेको मोबाइल स्वीच अफ भई सम्पर्कमा नआउँदा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिको भ्रमण मन्त्रालयले किन रोक्यो ?

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, माघ १८ - पूर्वी युरोपेली राष्ट्र लिथुवानिया जाने अन्तिम तयारी गरिरहेका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। पर्यटन मेलामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति झा लिथुवानियातर्फ जाने तयारीमा थिए।
लिथुवानियाको राजधानी भिल्नियसमा शुक्रबार (माघ १९) सुरु हुने इन्टरनेसनल टुरिजम, लिजर एन्ड स्पोर्ट्स फेयर एड्भेन्चरमा सहभागी नहुन परराष्ट्रले हिजो पत्र पठाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भनेको हो।
'राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध नगाँसिएको देशमा हुने सामान्य कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय व्यक्ति जानु उपयुक्त देखिएन,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'त्यसैले उपराष्ट्रपतिज्यूलाई लिथुवानिया भ्रमणमा नजान हामीले राय दिएका छौं।'
उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार झालाई लिथुवानियाका प्रधानमन्त्री अलगिरडास बुटकेभिसियसले पर्यटन मेलामा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएका थिए। उक्त पत्रसहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले केही दिनअघि लिथुवानियाको भ्रमण मिलाइदिन परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो।
भ्रमणबारे पत्र सुरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले सिधै परराष्ट्र पठाएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्रले उपराष्ट्रपतिको लिथुवानिया भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उल्टो भ्रमणबारे राय मागेपछि परराष्ट्रले 'भ्रमणमा जान नमिल्ने' भन्ने जवाफ उपराष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिएको हो।
'हालसम्म कुनै पनि किसिमको अन्तर्क्रिया नभएको देश, अझ आफ्नो देशको दूतावास नभएको ठाउँमा उपराष्ट्रपति जानु राम्रो होइन,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
२०६१ माघ २६ गते नेपाल-लिथुवानिया कुटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन् भने हालसम्म कुनै किसिमको आर्थिक सम्बन्ध पनि जोडिन सकेको छैन। लिथुवानियाको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी अन्य कुनै दूतावासलाई नभएका कारण पनि भ्रमण चाहेर पनि गराउन नसकिएको भनाइ स्रोतको छ।
लिथुवानियाली प्रधानमन्त्रीको निम्तो पाएपछि उपराष्ट्रपतिले भ्रमणको तयारी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले तीन दिनका लागि उपराष्ट्रपति झा लिथुवानिया आउने जानकारी पठाइसकेको थियो। उपराष्ट्रपति कार्यालयले माघ १९ देखि २१ सम्म तीनदिने भ्रमण तालिका बनाएको थियो।
'उपराष्ट्रपतिज्यू लिथुवानियामा हने एक पर्यटन मेलामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ, तर परराष्ट्र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्वीकृत भइसकेको भने छैन,' उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव लक्ष्मणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
उपराष्ट्रपति झा लिथुवानिया भ्रमणमा 'जान नहुने' भनी परराष्ट्रले पठाएको पत्रबारे आफूले मौखिक रुपमा सुने पनि पत्र भने प्राप्त नगरेको पोखरेलले बताए। उपराष्ट्रपतिको भ्रमणसम्बन्धमा परराष्ट्र सकारात्मक नभएको बुझाइ उनको छ। 'परराष्ट्रको भ्रमणमा नजान भन्ने रायसहितको पत्र मैले प्राप्त गरेको छैन,' उनले भने।
उपराष्ट्रपति झा सहभागी हुन जान लागेको पर्यटन मेलाको आयोजक लिथुवानियाको एक्जिबिसन एन्ड कंग्रेस सेन्टर लिटएक्स्पो हो। मेलामा ५० भन्दा बढी देशका पर्यटन व्यवसायी सहभागी हुनेछन्।

मसुरो उत्पादनमा नेपाल छैटौं

काठमाडौ, माघ १९ -  दलहन बालीको सूचीमा पर्ने मसुरो उत्पादनमा नेपाल अघिल्लो वर्षको दाँजोमा एक स्थान तल झरेर छैटौं स्थानमा पुगेको छ । अदुवा उत्पादनमा भने तेस्रोमा आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) का अनुसार छैटौं स्थानमा आएको नेपाली मसुरोको विश्व बजारमा ५ प्रतिशत हिस्सा छ । अघिल्लो वर्षको दाँजोमा गत वर्ष मसुरो उत्पादन ३६ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष नेपालले २ लाख ६ हजार ८ सय ६९ टन उत्पादन गरेको थियो ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै मसुरो उत्पादन गर्ने मुलुकमा क्यानडा, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका छन् । अमेरिकापछि नेपाल पर्छ । सन् २०१० मा नेपालले १ लाख ५१ हजार ७ सय ५७ टन मसुरो उत्पादन गरी पाँचौं स्थानमा परेको थियो । सन् २००७ मा नेपालको स्थान तेस्रंो थियो । त्यसबेला नेपालले १ लाख ६१ हजार १ सय ४७ टन उत्पादन गरेको थियो ।
त्यसताका पहिलो स्थानमा क्यानडा -१० लाख टन) र दोस्रोमा भारत -८ लाख १० हजार टन) थिए । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालको मसुरो सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने मुलुक बंगलादेश हो । यसबाहेक भारत, सिंगापुर, यूएई, बहराइनमा पनि मसुरो निर्यात हुन्छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको ३३ हजार १ सय ५१ टन मसुरो निर्यात गरेको थियो । त्यसबेला २ अर्ब ४५ करोड मूल्य बराबरको २९ हजार ५ सय ७९ टन मात्र बंगलादेशमा निर्यात भएको थियो । त्यस्तै भारतमा १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मसुरो निर्यात भएको थियो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार किसान उच्च मूल्य भएका दलन बालीमा आकषिर्त हुँदै आएका छन् । रासायनिक मल र कामदारको अभावका कारण अन्य बालीको तुलनामा दलहनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मसुरो नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने कृषि उपजमा परेको थियो ।

कोशी उच्च बाँध अध्ययन गर्न नदिने वैद्य माओवादीको चेतावनी

इटहरी, माघ १९- सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज, डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि दुई वर्ष म्याद थपेकोमा विरोध जनाउँदै नेकपा-माओवादीसम्बद्ध किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
भारत नेपाल उच्चस्तरीय जलस्रोत बैठकले सुनसरीको बराहक्षेत्रमा रहेको उच्चबाँध आयोजनाको डिपिआर तयार पार्न २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेकोप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो।
मोर्चाले सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सप्तकोसी उच्चबाँधसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरु कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेको हो।

भारत सरकारले उच्च महत्व दिँदै आएको सो परियोजनाका लागि हालसम्म नेपालका तर्फबाट रु ९४ लाख र भारतका तर्फबाट रु ६६ करोड खर्च भइसकेको छ। विभिन्न समयमा भएका अवरोधका कारण अध्ययन एवम् अनुसन्धानका काम अझै बाँकी रहेका छन्।
हाल नेपाल सरकारका तर्फबाट रु दुई करोड ४९ लाख तथा भारत सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब ४० करोड लगानी गरी परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन दुई वर्षभित्र तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, मोर्चाले सबैखाले शक्ति प्रयोग गरेर परियोजनाको काम नै हुन नदिने चेतावनी दिएको छ।
मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र किराँतीले भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका सबै योजना तथा परियोजनालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण मोर्चाले बनाएको बताए। उनले भारत सरकारले नेपालमा सञ्चालन गरेका धेरै त्यस्ता परियोजनाबाट नेपाली ठगिने क्रम जारी रहेको र नेपालीको हितमा नरहेको सप्तकोसी परियोजनाको काम सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जस्तोसुकै कदम चालेर भए पनि रोकिने जानकारी दिए।

नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले सुनसरीको बराहक्षेत्र, धनुकटाको आहाले र उदयपुरको मैनामैनी क्षेत्रको भूगोललगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। रासस

खुलामञ्चमा सत्ताधारीको सभा

काठमाडौ, माघ १७ (नागरिक)- सत्तारुढ गठबन्धनका २१ दलले आज खुलामञ्चमा आमसभा गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध बिपक्षीले विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि सत्तारुढ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले जनजागरणका लागि भन्दै सभा आयोजना गरेको हो।

सभामा प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी छन्।

सभालाई सम्बोधन गर्दै एनकेपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन चाहनेहरु गठबन्धनमा केन्द्रित भएको बताए। 'यो विशुद्ध कुर्सीको निम्ति नभइ मुद्दाको निम्ति निर्माण भएको गठबन्धन हो', उनले भने। सभाका वक्ताले अधिकांश समय विपक्षीलाई गाली गरे पनि दाहालले भने- 'विपक्षीलाई आरोप गर्ने सभा हुनु हुँदैन यो। यो हाम्रा मुद्दा भन्ने सभा हो। तपाइँहरुले आज सुन्नुभयो सभा कसैको भण्डाफोर गर्ने हिसाबले भएको छैन।'

संघीयताविरुद्ध विभिन्न खाले षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै दाहालले नयाँ राष्ट्रिय एकताको तागत पैदा गरेर अघि बढ्न गठबन्धन जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले कांग्रेस एमालेलाई आह्वान गर्दै भने- 'तपाइँहरुले अहंकार गरिराख्नु भो भने यसले तपाइँहरुलाई ठूलो क्षति हुनेवाला छ।' विपक्षीको घमण्ड कायम रहे अन्तिम लडाइँ सुरु गरेर अस्तित्व समाप्त पार्दिने चेतावनी दाहालको थियो।

सभालाई सम्बोधन गर्दै एनेकपा माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूहरु परिवर्तनको प्रक्रिया पूरा गरेर अघि जान चाहेको बताए। सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उनले २२ वर्षसम्म सरकार चलाउनेहरुले अहिलेको विसंगत अवस्थाको दोष आफूहरुलाई दिन नमिल्ने जिकिर गरे। राजधानीको सडक फराकिलो पार्ने कार्यलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै उनले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए। वाइसिएलले काभ्रेका पत्रकारलाई कुटेको र दैलेखका पत्रकार विस्थापित भएको घटनाबारे मिडियामा आएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने- 'यो सरकार सबभन्दा बढी पत्रकारप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो।' कांग्रेस एमाले चुनावदेखि भागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले उनीहरुलाई नत्थी लगाएर चुनावमा ल्याउने बताए।

***

सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने- 'संघीयताविरोध विपक्षीविरुद्ध यो गठबन्धन बनाइएको हो। पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नआएसम्म गठबन्धन कायम रहनु पर्छ।' उनले संविधानसभाको चुनावबाटै पहिचान सहितको संघीयता प्राप्त गर्ने दाबी गरे। कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई उनले गठबन्धनको विरोध गर्न छोड्न आग्रह गर्दै गच्छदारले प्याकेजको सहमतिका लागि आउन कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गरे।

***

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विपक्षीहरुले सत्ता मात्र खोजेकाले समाधान निस्कन नसकेको बताए। सभालाई दलिलत जनजाती पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो बोलेका छन्।

खुलामञ्च प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत गठबन्धनमा रहेका दलहरुका शीर्ष नेता उपस्थित छन्।

***

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले आज राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट निकालिएको र्‍याली अहिले खुलामञ्चमा सभामा परिणत भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले हिजो सहिदगेटमा कोणसभा र र्‍याली गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेलगत्तै सत्तापक्षीयले पनि आज त्यस्तै कार्यक्रम गरेको हो।

यसअघि  खुलामंचमा हुने कार्यक्रमको लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट र्‍याली निस्कने क्रममा काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको थियो। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार भद्रकालीको र्‍यालिका कारण सिंहदरबारबाट भद्रकालीतर्फ जाने सवारी साधनलाई सिंहदरबारबाट डाइभर्सन गरिएको छ। त्यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट शुरु भएको र्‍यालीको कारण पुतली सडकबाट बागबजार हुँदै चल्ने सवारी साधनहरु चल्न सकेका छैनन्।  र्‍यालिकै कारण चक्रपथ भएर भित्र चल्ने सार्वजनिक स वारी साधनलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । बानेश्वर , तिनकुने ,सिंहदरबार , पद्मोदयमोड , पुतली सडक, त्रिपुरेश्वर , कालिमाटी, कुपन्डोल, बसुन्धारा लगायत विभिन्न स्थानमा सवारी चाप रहेको ट्राफिक कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ।

माओवादी पनि फागुन १ बाट सडकमा

काठमाडौ, माघ १७ - सत्ता र विपक्षी गठबन्धन सडकमा ओर्लिएको बेला नेकपा–माओवादी पनि थपिएको छ । महाधिवेशनपछि बसेको करिव एक साता लामो बैठकपछि माओवादीले फागुन १ गतेदेखि सडक तताउने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा वर्तमान सरकारको विस्थापन गरी राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्न दबाव सिर्जना गर्न जनआन्दोलनमा जाने भएको छ ।

पार्टीको सातौं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार दलका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले गरेका असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमतिहरूको खारेजी तथा माओवादीमाथि लगाइएका दैलेखलगायतका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूको खारेजीका लागि दवाव दिन आगामी फागुन १ गतेबाट जनआन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यही माघ ७ देखि १३ गतेसम्म पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत बुधबार सार्वजनिक गर्दै पार्टीले फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवस, सहिद सप्ताह, ८ मार्चको अन्तर्र्राष्ट्रिय महिला दिवस, चैत्र ५ को साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवस र चैत २५ गतेको जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भलाई समेत समेटी प्रचारप्रसार, भेला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, धर्ना, घेराउ, जनप्रदर्शन र मुख्य सहरमा बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने जानकारी दियो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको आधारमा सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, सङ्घीय पक्षधर शक्तिहरूसँग बृहत्तररुपमा वार्ता, तालमेल, सहकार्य र कार्यगत एकता कायम गर्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने नीति माओवादीले लिएको छ ।

यस्तै भूपू केन्द्रीय सल्लाकारहरूलाई राखी केन्द्रीय सल्लाहकार समिति बनाउने, गैर भौगोलिक राज्य समिति हटाउने, मुख्य–मुख्य सहरमा गैर भौगोलिक संरचनाको रुपमा साधारण शाखा र एकाईहरू बनाउने र प्रवासमा पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने निर्णय लिइएको अध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक सङ्कट समाधान गरी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरू असफल भएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले गोलमेच सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको पनि दोहोर्याए ।

–रासस