काठमाडौं, चैत्र ९ - एमालेभित्र अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णयलाई लिएर तीव्र विवाद भएको छ । स्थायी समितिका नेताहरूबीच उक्त निर्णय फिर्ताका लागि पहल गर्ने/नगर्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि बिहीबार औपचारिक रूपमा बैठक बस्नै सकेन । अनौपचारिक बैठकमै नेताहरूबीच चर्काचर्की भएपछि चार दिनसम्म बैठक स्थगित भएको छ । नेताहरूले भने सबै सदस्यहरू उपस्थित हुन नसकेकाले बैठक बस्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।
जनआन्दोलनका दमनकारी र अख्तियारले समेत अयोग्य ठहर्याएका कार्कीलाई सिफारिस गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको भन्दै जसरी पनि सिफारिस फिर्ता लिने पहल गर्नुपर्ने माग नेताहरूको थियो । उच्चस्तरीय समितिमा रहेर कार्कीको प्रस्तावमा स्वीकृति दिने अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको बुधबारको बैठकमै अन्य नेताहरूले आलोचना गरी फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर बैठकपछि उपाध्यक्ष गौतमले उक्त स्वीकृतिको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्दै एमालेसमेतको संलग्नतामा निर्णय भएको तर एमालेको मात्र कारणले उक्त निर्णय फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा आलोचना भए पनि उपाध्यक्ष गौतमले समितिमा सर्वसम्मत निर्णय हुने कार्याविधि भएकाले एमालेले भन्दैमा निर्णय नउल्टिने भनाइ सञ्चारकर्मीसँग सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । समग्र विषयमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस्तो अवस्था आएको तर्क निर्णयकर्ताहरूको छ ।
गौतमले बुधबार दिएको अभिव्यक्तिमाथि नै बिहीबार अन्य नेताहरूले आपत्ति जनाए । निर्णय फिर्ताको पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै निर्णयको बचाउ गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । 'बुधबारकै बैठकमा यो विषयमा पर्याप्त आलोचना भएको थियो तर गलत निर्णय भएको कुरालाई महसुस गर्ने काम भएन, बरु उल्टै अब फिर्ता लिन सकिँदैन भन्ने कुरा आयो,' स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहराले भने, 'यसरी त हुँदैन, गलत निर्णय फिर्ता गर्ने ढंगले जानुपर्छ ।' अरू पार्टी जनआन्दोलनका मूल मर्मविरुद्घ गए भने पनि एमाले त्यस्तो गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यो विषय अझै पार्टीभित्र व्यापक बहसमा आउने बोहराले बताए । पार्टीमा छलफल नगरी निर्णय गर्ने अनि गलत निर्णयहरूमा पनि पार्टीलाई लतारेर जान सकिन्छ भन्ने शैली प्रकट भएको उल्लेख गर्दै बोहराले त्यो ठीक नहुने बताए । 'गलत निर्णय छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, आत्मआलोचना गरेर जानुपर्छ,' अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बोहराले भने, 'पहिले पनि निर्णय गरेर आउने अनि छलफल गर्ने कुरा भएको थियो, त्यसलाई धेरैपछि छुट दिइएको पनि हो तर पार्टी कमिटी सधैं यसरी चल्ने त हुँदैन ।' कार्कीकै विषयलाई लिएर बोहराले अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई निर्णय फिर्ता लिनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले विज्ञप्तिमा आइन्दा यस्ता व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्ने क्रममा ध्यान पुर्याउन सचेतसमेत गराएका थिए । कार्कीलाई स्वीकृति दिएको विषयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतका प्रमुख नेताहरू विपक्षमा छन् । उनीहरू जसरी पनि कार्कीको नियुक्ति रोक्नका लागि पहल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
निर्वाचनलगायत पार्टीभित्रका अन्य विषयहरूमा समेत छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको थियो । पहिलो बैठकमै कार्कीकै एजेन्डामा चर्को रूपमा उठेपछि बैठक पर धकेलिएको छ ।
No comments:
Post a Comment