१७ फागुन, काठमाडौं । जसले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई लोभी, असक्षम र पत्रुसमेत भन्यो, उसैलाई रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने जिम्मा दिएपछि के हविगत होला ? रेग्मी नेतृत्वको सरकारका लागि बाटो खोल्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको हालत अहिले यस्तै हास्यास्पद देखिएको छ । रेग्मीलाई असक्षम र कमजोर भन्ने एमाले नेता नै यतिबेला रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्यदलको जिम्मेवारीमा छन् ।
‘रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हुँदैन भन्ने अग्नि खरेलजस्ता मान्छेलाई नै एमालेले कार्यदलमा पठाएको छ, जसले गर्दा उनीहरु रेग्मीलाई बनाउने हैन, बिगार्नेतिर भूमिका खेलिरहेका छन् ।’ कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने- ‘एमाले नेता भीम रावलको भूमिका अपेक्षाकृत इमान्दारजस्तो देखिए पनि अर्का प्रतिनिधि खरेलले सहमति भाँड्ने र रेग्मीलाई असफल पार्ने खेल खेलिरहेका छन् ।’
गत फागुन १ गते बल्खुमा आयोजित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता अग्नि खरेलले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन कुनै पनि हालतमा नमिल्ने र व्यक्तिगतरुपमा पनि रेग्मीलाई बनाउन नहुने भन्दै शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै गठन गरिएको कार्यदलमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी मोर्चाका दुई/दुईजना प्रतिनिधिहरु छनौट गर्दा एमालेले खरेलको नाम सिफारिस गर्यो । खरेलले पनि नैतिकताका आधारमा कार्यदलमा बस्दिँन भन्नुभएन ।
कार्यदलमा रहेका एमालेका प्रतिनिधिले बैठकको गोप्य सूचना बाहिर लैजाने, बारलाई उचाल्ने र कसो गर्दा रेग्मीलाई असफल पार्न सकिन्छ, त्यही षड्यन्त्र गर्ने काम गरिरहेको अन्य दलका नेताको गुनासो छ । ‘कार्यदलबाट सूचना लिने र त्यसैका आधारमा षड्यन्त्र गर्ने काम एमालेका साथीले गरिरहनुभएको छ ।’-स्रोतको आरोप छ ।
‘जुन दिन कार्यदलको बैठक बोलाइन्छ, त्यही दिन र उही समय पारेर एमालेको बैठक बोलाइन्छ ।’ कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अघिल्लो दिन सहमति हुन्छ, भोलिपल्ट एमालेका साथीहरुले त्यसमा बखेडा झिक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार कार्यदललाई छिटो निर्णय गर्न नदिने र समय गुजार्दै लगेर जेठमा चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा एमाले नेताहरु लागेका छन् ।
के-के गर्यो एमालेले ?
राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कार्यदल गठन गर्दा एमालेबाट विष्णु पौडेल र रघुजीपन्तको नाम आएको थियो । तर, विष्णु पौडेलले बस्न नमानेपछि रेग्मीलाई व्यक्तिगतरुपमा पनि सरकार प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै चर्को विरोध गर्ने खरेल र अर्का नेता भीम रावललाई एमालेले प्रतिनिधि छान्यो । एमालेका शीर्ष नेता एकातिर र खरेल अर्कातिर भएकाले थ्त्यही दिनबाट रेग्मी कार्यदललाई असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेपछि एउटा बैठकमै एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी नेताहरुले शीर्ष नेताको भावना र म्यान्डेट विपरीत भूमिका नखेल्न एमाले नेताहरुलाई सचेत गराउनुपरेको स्रोत बताउँछ ।
कार्यदल गठन भएको भोलिपल्ट बिहान ८ शीतलनिवासमा दिउँसो १ बजेसम्म बैठक बस्यो र १२ वटा एजेन्डामाथि छलफल भयो । मतदाता नामावली, नागरिकता, सत्य निरुपण आयोग र सेना समायोजनको दर्जासम्बन्धी चारवटा विषयमा कुरा नमिले पनि उसैदिन शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा एमाले नेताहरुले टारेको स्रोतको आरोप छ ।
एमालेको बल्खुमा बैठक दुईदिनसम्म लम्बिएका कारण उसबाट सहमति नआएपछि राष्ट्रपतिले आफैं कदम चाल्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेपछि साँझ ७ बजे एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक त सकियो, तर स्थायी कमिटीले टुंगो लगाउने भन्ने उधारो निर्णय भयो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै एमालेको स्थायी किमटी बैठक बस्यो र भोलिपल्ट कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रस्ताव बुझायो ।
रेग्मीलाई भड्काउने एमाले रणनीति
कार्यदलको प्रारम्भिक प्रस्तावमा जेठमा चुनाव नगरे रेग्मीलाई फिर्ता पठाउने पदावली एमाले नेताहरुकै जोडमा प्रयोग गरिएको थियो । ‘यसो गर्दा रेग्मीले अपमानित महसुस गर्छन् र भड्किन्छन् भन्ने एमाले नेताहरुको रणनीति थियो ।’ स्रोत भन्छ- ‘यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई भड्काउने पनि एमाले नतेाहरु नै हुन् । हामी मोबाइल स्वीचअफ गरेर बस्छौं, उनीहरुचाँहि बैठकमा भए नभएका कुरा गरेर बनिसकेको समहति बिगार्छन् ।’
नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सेना समायोजनको दर्जा र सत्य निरुपण आयोगमा पनि एमाले नेताहरुले पहिले सहमति जनाएर पछि हटेको अन्य दलका नेताहरुको आरोप छ । रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिनु हुँदैन भन्ने र गाली गलौज गर्नेलाई नै कार्यदलमा पठाएकाले यस्तो भएको हो ।’-स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
यसैवीच, कार्यदलका सदस्य रहनुभएका एमाले नेता एवं अधिवक्ता अग्नि खरेललाई यसबारे बुझ्न खोज्दा उहाँले शुरुमा ‘कसले भन्यो ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो, त्यसलगत्तै काटिएको टेलिफोन पुनः डायल गर्दा उहाँले रिसिभ गर्नुभएन ।
No comments:
Post a Comment