टौंडा महाधिवेशनबाट राजनीतिक सहमतिको फर्मूला बनाउने बचन दिनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाई चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
आफूले विपक्षी दलका नेतालाईसमेत फोन गरेर यसबारे बताइसकेको प्रचण्डले बिहीबार महाधिवेशनको बन्दशत्रमा बताउनुभएको छ ।
प्रचण्डको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो
भने प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मी अबको प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छ ।
राजनीतिक दलहरुवीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला प्रचण्डले राख्नुभएको यो
प्रस्ताव कति सम्भव छ र कति जायज ?
संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेर
मुलुकलाई संविधानसभाविहीन बनाउने कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णायक
भूमिका रहेको थियो । अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रले निकास
पाउला या नपाउला ?
No comments:
Post a Comment