काठमाडौ, फाल्गुन १ -
नागरिक समाजका अगुवाहरूले राजनीतिक गतिरोध जारी रहेको बेला संविधानसभाको
निर्वाचन गरी सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको
नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल नागरिक मञ्च, नेपाल नागरिक समाज, मधेसी नागरिक समाजद्वारा मंगलबार आयोजित ‘ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले बङ्गलादेश, बोलिभिया, ग्रीस, ब्राजिल, फ्रान्स, हाइटी, फिजीलगायतका मुलुकहरूमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशमात्र नभई अन्य बहालवाला न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा गभर्नरलाईसमेत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर निर्वाचन गराइएको उदाहरण दिएका हुन् ।
राज्य संयन्त्रका तीनवटा खम्बा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामध्ये व्यवस्थापिका खाली रहेको अवस्थामा निर्वाचन गरेर व्यवस्थापिका गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको सहारा लिने विश्वभरिकै प्रचलन रहेको र न्यायालयले व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमार्फत बाटो खोलिदिने गरेको भन्दै न्यायालयमाथि आशङ्का गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुने र सबैभन्दा कम विवाद रहने तर्क गर्दै राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई खटाउन सकिने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा रहेको जिकीर उनीहरूको थियो ।
अन्तरक्रियामा विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति पनि नगर्ने र निर्वाचनको ढोका पनि नखोलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार बनाउने पछिल्लो विकल्पबाट नै संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।
सिमित अबधी र निश्चित प्रयोजनका लागि गठन हुने त्यस्तो सरकारको गठनले न्याय प्रणालीलाई कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन भन्ने विचार उनको थियो ।
पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले विश्वका विभिन्न २७ मुलुकको निर्वाचन गतिविधि अध्ययनका क्रममा बङ्गलादेशसहित बोलिभिया, ग्रीस,ब्राजिल, फ्रान्स, हाइटी, फिजी जस्ता मुलुकमा पूर्व न्यायाधीश वा वहालवाल न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक गाँठो फुकाएको उदाहरण दिए ।
उप्रेतीले संसारका धेरै मुलुकमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने गरेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रथा हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा विवाद धेरै कम हुने हुँदा यो विकल्प अगाडि आएकाले अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिने काममा दलहरू, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले भाँजो हाल्न नहुने बताए ।
प्राडा वीरेन्द्र मिश्र, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, नेपाल नागरिक मञ्चका अध्यक्ष हिमालयसम्सेर राणालगायतले जे जसो गर्दा निर्वाचनको बाटो फुक्छ सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिए ।
नेपाल नागरिक मञ्च, नेपाल नागरिक समाज, मधेसी नागरिक समाजद्वारा मंगलबार आयोजित ‘ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले बङ्गलादेश, बोलिभिया, ग्रीस, ब्राजिल, फ्रान्स, हाइटी, फिजीलगायतका मुलुकहरूमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशमात्र नभई अन्य बहालवाला न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा गभर्नरलाईसमेत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर निर्वाचन गराइएको उदाहरण दिएका हुन् ।
राज्य संयन्त्रका तीनवटा खम्बा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामध्ये व्यवस्थापिका खाली रहेको अवस्थामा निर्वाचन गरेर व्यवस्थापिका गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको सहारा लिने विश्वभरिकै प्रचलन रहेको र न्यायालयले व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमार्फत बाटो खोलिदिने गरेको भन्दै न्यायालयमाथि आशङ्का गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुने र सबैभन्दा कम विवाद रहने तर्क गर्दै राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई खटाउन सकिने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा रहेको जिकीर उनीहरूको थियो ।
अन्तरक्रियामा विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति पनि नगर्ने र निर्वाचनको ढोका पनि नखोलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार बनाउने पछिल्लो विकल्पबाट नै संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।
सिमित अबधी र निश्चित प्रयोजनका लागि गठन हुने त्यस्तो सरकारको गठनले न्याय प्रणालीलाई कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन भन्ने विचार उनको थियो ।
पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले विश्वका विभिन्न २७ मुलुकको निर्वाचन गतिविधि अध्ययनका क्रममा बङ्गलादेशसहित बोलिभिया, ग्रीस,ब्राजिल, फ्रान्स, हाइटी, फिजी जस्ता मुलुकमा पूर्व न्यायाधीश वा वहालवाल न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक गाँठो फुकाएको उदाहरण दिए ।
उप्रेतीले संसारका धेरै मुलुकमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने गरेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रथा हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा विवाद धेरै कम हुने हुँदा यो विकल्प अगाडि आएकाले अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिने काममा दलहरू, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले भाँजो हाल्न नहुने बताए ।
प्राडा वीरेन्द्र मिश्र, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, नेपाल नागरिक मञ्चका अध्यक्ष हिमालयसम्सेर राणालगायतले जे जसो गर्दा निर्वाचनको बाटो फुक्छ सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिए ।
No comments:
Post a Comment